प्रयागराज.शीतलहर के प्रचंड प्रहार से प्रयागराज का जनजीवन ठहर-सा गया है, किंतु इससे भी अधिक भयावह स्थिति प्रशासनिक निष्क्रियता की है।

शहर के किसी भी क्षेत्र में अलाव की प्रभावी व्यवस्था नहीं, न चौराहों पर, न बस अड्डों पर, न रैन-बसेरों के आसपास।

जनता ठंड से सिकुड़ती रही और शहर प्रशासन, माघ मेला प्रशासन तथा जिला प्रशासन एक साथ गहरी नींद में सोए रहे।

सबसे चिंताजनक और शर्मनाक हालात माघ मेला क्षेत्र के हैं—जहाँ देशभर से आए श्रद्धालु, कल्पवासी, साधु-संत और सेवाभावी संस्थाएँ पानी, कीचड़ और कंपकंपी भरी ठंड से जूझ रही हैं।

मेला क्षेत्र की सड़कें जलभराव और कीचड़ से सनी हुई हैं, आवागमन बाधित है, परंतु किसी भी स्थान पर अलाव या त्वरित राहत की व्यवस्था दिखाई नहीं देती।

आश्चर्य की बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री स्तर से प्रयागराज एवं माघ मेला हेतु भरपूर बजट, संसाधन और स्पष्ट निर्देश स्वीकृत किए जा चुके हैं।

तो फिर प्रश्न अनिवार्य है—

आख़िर यह सारी व्यवस्था जाती कहाँ है?

यदि बजट पास हुआ—तो ज़मीन पर क्यों नहीं दिखता?

यदि आदेश जारी हुए—तो अमल क्यों नहीं होता?

यदि शासन इच्छुक है—तो स्थानीय प्रशासन पंगु क्यों है?

यह स्थिति स्पष्ट करती है कि समस्या शासन की नहीं,

स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, उदासीनता और जवाबदेही के अभाव की है।

काग़ज़ों में अलाव जल रहे हैं,

फ़ाइलों में व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं,

और हकीकत में जनता ठंड से कांप रही है।

माघ मेला कोई साधारण आयोजन नहीं—यह राष्ट्रीय आस्था, सांस्कृतिक गरिमा और मानवीय दायित्व का प्रतीक है।

यदि यहाँ अलाव, सूखी सड़कें और न्यूनतम सुविधा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही, तो यह केवल अव्यवस्था नहीं, बल्कि प्रशासनिक असफलता और संभावित भ्रष्टाचार का संकेत है।

प्रयागराज आज पूछ रहा है—

क्या योजनाएँ केवल भाषणों और विज्ञापनों तक सीमित हैं?

क्या ऊपर से भेजी गई धनराशि नीचे पहुँचने से पहले पिघल जाती है?

यदि शीघ्र ही

अलाव की व्यापक व्यवस्था,

मेला क्षेत्र की सड़कों को जलभराव व कीचड़ से मुक्त करना,

स्वीकृत बजट का सार्वजनिक लेखा–जोखा,

तथा जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई

नहीं हुई—तो यह माना जाएगा कि यह ठंड मौसम की नहीं, व्यवस्था की है।