दिल्ली सरकार आबकारी नीति वापस लेगी और पुरानी नीति लागू करेगी। 6 महीने में नई पॉलिसी लाई जाएगी। एलजी के सीबीआई जांच के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है.

नई आबकारी नीति: दिल्ली सरकार आबकारी नीति को वापस लेगी और पुरानी नीति को लागू करेगी। 6 महीने में नई पॉलिसी लाई जाएगी। एलजी के सीबीआई जांच के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है. केजरीवाल सरकार ने पिछले साल ही अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राज्य में शराब के ठेकों और कीमतों में कई बदलाव किए गए.

एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इस जांच के बाद ही यह फैसला लिया गया है।

नई नीति से सरकार को नुकसान

उपराज्यपाल ने जिस रिपोर्ट को जांच का आधार बनाया था उसमें दिल्ली आबकारी अधिनियम और दिल्ली आबकारी नियमों का उल्लंघन करने की बात कही गई थी. इसके अलावा शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ कर दी गई, जिससे सरकार को 144 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ. इस रिपोर्ट में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, पर वैधानिक प्रावधानों और आबकारी नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति क्या है?

नई आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोनों में विभाजित करती है। नीति के अनुसार, बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को ही अनुमति दी जा सकती है, इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा।

इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि केजरीवाल ने नई शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार किया है. दिल्ली में कई छोटे शराब विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं. उनका कहना है कि बड़े दुकानदार ग्राहकों को भारी छूट दे रहे हैं, जिससे उन्हें कारोबार में घाटा हो रहा है.