वॉशिंगटन/सियोल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के दशकों पुराने सुरक्षा गठबंधन में नया तनाव पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल होने से इनकार को दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास से जोड़ दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा विभाग को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में अमेरिकी भागीदारी काफी कम करने का निर्देश दिया है।

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका-दक्षिण कोरिया का सैन्य गठबंधन लंबे समय से उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिकी रणनीति का अहम आधार रहा है। ऐसे में संयुक्त सैन्य अभ्यास में कटौती को केवल ईरान विवाद तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अमेरिका की बदलती एशिया नीति के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है।

ईरान के मामले में दक्षिण कोरिया ने कहा ‘नो थैंक्स’

ट्रंप के अनुसार उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या सियोल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिकी अभियान में शामिल होना चाहेगा। ट्रंप का दावा है कि दक्षिण कोरिया की ओर से इसका जवाब स्पष्ट रूप से इनकार में मिला।

इसके बाद ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास में अमेरिकी भागीदारी कम करने का निर्देश दिया।

यह अभ्यास 17 से 27 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अभ्यास को पूरी तरह रद्द करने में देर हो चुकी है, लेकिन इसमें अमेरिकी भागीदारी पहले की तुलना में काफी कम रहेगी।

असली कहानी ईरान से आगे की है

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को केवल ईरान के मुद्दे से नहीं जोड़ा। उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने संबंधों का भी उल्लेख किया।

ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बड़े पैमाने की सैन्य कवायदें महंगी होने के साथ-साथ उत्तर कोरिया को अनावश्यक रूप से आक्रामक संदेश देती हैं।

यहीं से इस फैसले की रणनीतिक अहमियत बढ़ जाती है। अमेरिका एक तरफ दक्षिण कोरिया का सुरक्षा सहयोगी है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप किम जोंग उन के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को भी महत्व देते रहे हैं। ऐसे में संयुक्त सैन्य अभ्यासों में कटौती उत्तर कोरिया के साथ भविष्य की बातचीत के लिए अमेरिकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है।

सबसे बड़ा नुकसान किसका?

तत्काल प्रभाव देखें तो दक्षिण कोरिया के लिए यह ज्यादा संवेदनशील मामला है। उसकी सुरक्षा रणनीति का बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग और संयुक्त युद्धाभ्यास पर आधारित है। अभ्यासों में अमेरिकी भागीदारी कम होने से उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त सैन्य तैयारी को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

लेकिन लंबे समय में इसका नुकसान अमेरिका को भी हो सकता है।

अमेरिका के सहयोगी देश यह सवाल उठा सकते हैं कि यदि किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर वे वॉशिंगटन की नीति से अलग रुख अपनाते हैं तो क्या उनके सुरक्षा संबंध भी प्रभावित होंगे? यदि ऐसी धारणा मजबूत होती है तो जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी अपनी स्वतंत्र सैन्य क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं।

भारत को सीधा नुकसान नहीं, लेकिन खतरा गंभीर

इस पूरे विवाद में भारत का कोई प्रत्यक्ष सैन्य नुकसान नहीं है। लेकिन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव है। यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमत, समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय हितों पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत बड़ी मात्रा में ऊर्जा आयात करता है और पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। इसलिए क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ना भारत के लिए आर्थिक और मानवीय दोनों दृष्टि से चिंता का विषय है।

अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रहीं तो भारत को भी सतर्क रहना होगा

एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अमेरिका यदि पश्चिम एशिया में अपने सैन्य संसाधनों और राजनीतिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो इंडो-पैसिफिक में उसकी प्राथमिकताओं पर कितना असर पड़ेगा।

भारत की रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका का इंडो-पैसिफिक में सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक सहयोग को महत्व देता है।

ऐसे में अमेरिका की सैन्य प्राथमिकताओं में कोई बड़ा बदलाव भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

दक्षिण कोरिया का फैसला भारत के लिए एक सबक

दक्षिण कोरिया के सामने आज जो स्थिति है, वह भारत के लिए भी एक रणनीतिक सबक रखती है।

भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व दिया है। रूस, अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के साथ भारत अपने हितों के अनुसार अलग-अलग स्तर पर संबंध बनाए रखता है।

ईरान के मामले में भी भारत का दृष्टिकोण अपने राष्ट्रीय हितों, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित रहा है।

ऐसे में दक्षिण कोरिया-अमेरिका विवाद यह सवाल जरूर उठाता है कि आने वाले समय में क्या बड़ी शक्तियां अपने सहयोगियों से केवल सुरक्षा साझेदारी ही नहीं, बल्कि अपने वैश्विक अभियानों में राजनीतिक और सैन्य समर्थन भी मांगेंगी?

भारत के लिए असली खतरा क्या?

फिलहाल भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास में कटौती नहीं है। असली खतरा पश्चिम एशिया में बढ़ता अमेरिका-ईरान टकराव है।

यदि संघर्ष सीमित रहता है तो भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को संभाल सकता है। लेकिन यदि यह टकराव खाड़ी क्षेत्र, तेल आपूर्ति या महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक फैलता है तो भारत पर महंगे तेल, बढ़ती परिवहन लागत और व्यापारिक अनिश्चितता का दबाव बढ़ सकता है।

यही वजह है कि भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण नीति होगी—युद्ध से दूरी, कूटनीति को बढ़ावा और अपनी ऊर्जा एवं समुद्री सुरक्षा को मजबूत रखना।

निष्कर्ष

ट्रंप का दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में अमेरिकी भागीदारी घटाने का फैसला सिर्फ दो देशों के बीच पैदा हुआ विवाद नहीं है। यह अमेरिका की बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं, ईरान के खिलाफ उसके अभियान और उत्तर कोरिया के साथ उसके रिश्तों के बीच बन रहे नए समीकरण का संकेत है।

दक्षिण कोरिया को तत्काल सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, अमेरिका की गठबंधन नीति पर सवाल उठ सकते हैं और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता है।

आने वाले दिनों में असली परीक्षा यह होगी कि क्या अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों के साथ भरोसे को बनाए रखते हुए ईरान और उत्तर कोरिया दोनों मोर्चों पर अपनी रणनीति आगे बढ़ा पाता है—और क्या भारत इस बदलते वैश्विक समीकरण में अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता कायम रख पाता है।