हाईकोर्ट को जमानत देने के अपने आदेश की समीक्षा करने की इजाजत नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Posted By: Admin
- सुर्ख़ियों में !
- Updated: 6 October, 2023 08:47
- 825
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को जमानत देने के अपने ही आदेश की समीक्षा करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि जमानत रद्द करने के लिए वैध आधार उपलब्ध न हो।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को पहले दी गई जमानत को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है।
पीठ ने आदेश दिया, इसलिए, 31 मार्च, 2023 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को जमानत देने का 22 फरवरी, 2023 का पिछला आदेश बहाल किया जाता है। अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत रद्द कर दी थी कि उसने आरोपी की जमानत याचिका इस आधार पर स्वीकार की थी कि पाए गए गांजा की कुल मात्रा 20 किलो 50 ग्राम थी, जबकि सही मात्रा 101 किलोग्राम थी।
Big News
शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मस्थान के रूप में मान्यता नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की खारिज !
- शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मस्थान के रूप में मान्यता नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की खारिज !
- 'हनुमान' फिल्म वर्ल्डवाइड 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई छा गए तेजा सज्जा, डंका पूरी दुनिया में बजा!
- धरती पर मचने वाली है तबाही, गिर सकता है साढ़े चार लाख किलो का अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन!
- अबू धाबी में बना एशिया का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर !
- आतंकी कनेक्शन:सपा नेता शारिक के घर पहुंची स्पेशल सेल की टीम!
Comments