प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के हरिपर्वत थाने की खंदारी रोड पुलिस चौकी को खाली कराने का निर्देश दिया है, जिस पर 1988 से बिना किराया चुकाए कब्जा कर रखा है। कहा है कि याची संपत्ति स्वामी को कब्जा सौंप दिया जाए। . यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने डॉ. वीके गुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.

जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त आगरा को याचिकाकर्ता को संपत्ति का कब्जा सौंपने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता स्वप्निल कुमार ने बहस की. बताया कि याचिकाकर्ता के पिता ने अपना दो कमरे का मकान पुलिस को 15 रुपये प्रति माह पर किराये पर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने किराया देना बंद कर दिया और मकान को तोड़कर निर्माण कराना शुरू कर दिया.

14 नवंबर 1991 को बेदखली का आदेश जारी किया था.

इस पर याचिकाकर्ता के पिता, जो वकील थे, ने बेदखली का मुकदमा दायर किया। अधीनस्थ न्यायालय ने 14 नवंबर 1991 को बेदखली का आदेश जारी किया। अनुपालन में विफलता के कारण निष्पादन अदालती कार्यवाही हुई। कोर्ट ने अमीन को कोर्ट में भेजा. बताया कि आईजी का आदेश आने तक पुलिस चौकी खाली नहीं की जाएगी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस द्वारा उसके घर पर जबरन कब्जा करना अनुच्छेद 21 और 300ए के तहत दिए गए संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने संपत्ति की मालिक होने का दावा किया.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की. कहा, सशस्त्र बल के जरिये अवैध कब्जा ठीक नहीं है. जिला मजिस्ट्रेट सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पुलिस कमिश्नर, SHO और चौकी प्रभारी समेत सिपाही को संपत्ति का कब्जा वापस दिलाना चाहिए.

 कब्जा खाली करना होगा

जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त आगरा सहित पुलिस अधिकारियों को 10 अक्टूबर को सूर्योदय से सूर्यास्त तक याचिकाकर्ता को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को कब्जा सौंपने की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के महानिबंधक को भेजने का आदेश दिया गया है। 12 अक्टूबर.