इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में एक बिल्डर की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और स्पेशल सर्विसेज फोर्स (एसएसबी) के सात सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने की।

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गाजियाबाद के विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है.

26 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद के विजयनगर थाने में रॉ और एसएसबी के 7 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों की जमीन की साठगांठ कर जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है. इसके खिलाफ सभी सातों आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एसएसबी के पूर्व अधिकारी आरएस चौहान ने दर्ज कराई प्राथमिकी

यह धोखाधड़ी रिपोर्ट स्पेशल सर्विस फोर्स (एसएसबी) के पूर्व अधिकारी आरएस चौहान ने दर्ज की थी। इस मामले में विजय नगर थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोप है कि सभी सेवानिवृत्त अधिकारी सोसायटी की प्रबंध समिति में शामिल थे. इन सभी ने बिल्डर के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है.

सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के नाम से बनाई गई सोसायटी

इस सोसाइटी का गठन सेवा सुरक्षा सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के नाम से किया गया था, जिसके सात आरोपी सदस्य थे।

सोसायटी ने अकबरपुर-बहरामपुर क्षेत्र के पास 196 सदस्यों को भूखंड आवंटित कर वर्ष 2006 में ही कब्जा दे दिया था। 2012 में सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन आईजी एससी कटोच इस समिति के अध्यक्ष थे। 2012 में एससी कटोच की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने इन 196 सदस्यों से प्लॉट लिए और उन्हें फ्लैट देने की पेशकश की। इसके लिए समिति से जुड़े इन सभी सदस्यों से सहमति ली गई। सदस्यों को एक मई 2016 तक तैयार फ्लैट देने की बात कही गई थी। फ्लैट का कब्जा देने में देरी होने पर 8,000 रुपये प्रतिमाह किराया देने की बात भी कही गई थी। बिल्डर और कमेटी के सदस्यों पर काफी जमीन बेचकर करीब दो सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

नौ साल बीत जाने के बाद भी न फ्लैट मिला और न ही किराया।

200 करोड़ रुपये के इस अनोखे फर्जीवाड़े में पीड़ितों को न तो जमीन मिली और न ही 8000 हजार रुपये प्रतिमाह का किराया। आरएस चौहान नाम के एक सदस्य ने इस साल 26 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद के विजय नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

ये हैं मुख्य आरोपी

विजय नगर, गाजियाबाद में जिन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें मुख्य रूप से पीएस बोरा, पूर्व संयुक्त सचिव एसएसबी, कर्नल बीएस संधू शामिल हैं. डिप्टी कमांडेंट केसी पांडे, अनिल पंत, एसी कोच आदि के नाम शामिल हैं. ये सभी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।