4 लाख मठ-मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों से मांगा जबाब.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका किया है कि देश के मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए! और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों को नोटिस जारी कर  4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई इसकी अक्टूबर में है! उनके अनुसार इस समय में मठ मंदिरों को कंट्रोल में करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, लेकिन चर्च दरगाह मजार और मस्जिद के लिए कोई एक भी कानून नहीं है भारत के 4 लाख मठ और मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक भी चर्च मजार या दरगाह कंट्रोल में नहीं है! सरकार मठ मंदिरों से  एक लाख ₹ करोड़ रुपए वसूल करती है लेकिन चर्च दरगाह और मजार से ₹1 भी नहीं लेती!इसी बात को आधार बनाकर के पीआईएल दाखिल कर के समान धर्मस्थल संहिता बनाने की मांग की!

 कौन है अश्वनी उपाध्याय? अश्विनी उपाध्याय पेशे से एक वकील है और यह आप पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है!