भारत ने गुरुवार (24 अप्रैल, 2025) को सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के अपने निर्णय के बारे में आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को सूचित करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी द्वारा पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को लिखे पत्र में इस निर्णय का विस्तृत विवरण दिया गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पत्र में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा जारी सीमा पार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों में बाधा डालता है। पत्र में कहा गया है, "हमने देखा है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद जारी रखा गया है।" इसमें कहा गया है कि इन कार्रवाइयों ने सुरक्षा अनिश्चितताएं पैदा की हैं, जो भारत की अपने संधि अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता को बाधित करती हैं।

पाकिस्तान ने कहा- यह युद्ध छेड़ने के बराबर है

साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के प्रवाह को रोकने या बदलने का कोई भी प्रयास युद्ध छेड़ने के बराबर माना जाएगा। इसके साथ ही उसने पहलगाम हमले के मद्देनजर देश के खिलाफ उठाए गए कदमों के जवाब में भारत के साथ व्यापार, शिमला समझौते समेत द्विपक्षीय समझौतों और हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की।

क्या कहा? शाहबाज शरीफ ने !

शाहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये घोषणाएं की गईं। शरीफ ने सरकार के प्रमुख मंत्रियों और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, ताकि पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को कम करने के भारत के कदमों पर उचित प्रतिक्रिया पर विचार किया जा सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया, "पाकिस्तान शिमला समझौते समेत भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने के अधिकार का प्रयोग करेगा।" बयान में कहा गया कि पाकिस्तान वाघा सीमा चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर देगा। इसमें कहा गया है, "इस मार्ग से भारत से सभी सीमा पार पारगमन बिना किसी अपवाद के निलंबित रहेंगे। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे तुरंत उस मार्ग से वापस आ सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल के बाद नहीं।"